बलरामपुर-रामानुजगंज/रामहरि गुप्ता। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिले के कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के स्पष्ट निर्देशों को दरकिनार करते हुए एक शिक्षक को नियमों के विपरीत छात्रावास अधीक्षक का प्रभार दे दिया गया।
दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति विकास विभाग मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा 17 जून 2025 को एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जिन छात्रावासों में अधीक्षक का पद रिक्त है, वहां निकट के विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों को उनके शिक्षण कार्य के साथ-साथ छात्रावास संचालन का अतिरिक्त दायित्व दिया जाए।
निर्देशों के अनुसार शिक्षक को विद्यालय में दो कालखंड अध्यापन करने के बाद छात्रावास अधीक्षक के रूप में कार्य करना था, ताकि छात्रों की पढ़ाई और छात्रावास व्यवस्था दोनों प्रभावित न हों।
110 किलोमीटर दूर के शिक्षक को दिया प्रभार
लेकिन आरोप है कि 21 नवंबर 2025 को बलरामपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में रामचंद्रपुर विकासखंड के माध्यमिक शाला इंद्रावती में पदस्थ शिक्षक मुनेश्वर सिंह को लगभग 110 किलोमीटर दूर वाड्रफनगर ब्लॉक के पंडरी छात्रावास का अधीक्षक बना दिया गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह निर्णय शासन के उस निर्देश के विपरीत है जिसमें स्पष्ट रूप से निकट के विद्यालय के शिक्षक को ही दायित्व देने की बात कही गई थी।
ग्रामीणों का आरोप – बच्चों की पढ़ाई प्रभावित
इंद्रावती गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक को इतनी दूर अतिरिक्त जिम्मेदारी देने के कारण विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि शिक्षक को तत्काल वापस बुलाया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।
ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य में आंदोलन किया जा सकता है।
शिक्षा अधिकारी ने नहीं उठाया फोन
इस मामले में जब रामचंद्रपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, जिसके कारण उनका पक्ष नहीं मिल सका।
अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर
फिलहाल यह मामला सामने आने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस मामले में जांच कराता है या नहीं और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित आदेश पर क्या कार्रवाई होती है।
Author: mantantra24
