ड्राइवर सुरक्षा कानून से लेकर पेंशन, बीमा और वेलफेयर बोर्ड तक की मांग, ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने आंदोलन का किया ऐलान
छत्तीसगढ़/रामहरि गुप्ता। देश की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले वाहन चालकों ने अब अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को लेकर आर-पार की तैयारी कर ली है। ड्राइवरों की विभिन्न समस्याओं और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर 12 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन ‘स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन’ का ऐलान किया गया है। ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी से संबद्ध छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के सामने 15 सूत्रीय मांगें रखी हैं।
महासंघ का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को गति देने वाले ड्राइवर आज भी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, बीमा, पेंशन और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों से वंचित हैं। दिन-रात सड़कों पर रहकर जिम्मेदारी निभाने वाले चालकों के लिए कोई ऐसी व्यापक व्यवस्था नहीं है, जो दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापे और आर्थिक संकट के समय उनके परिवारों को सुरक्षा दे सके।
ड्राइवर सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग
महासंघ की प्रमुख मांगों में ड्राइवरों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना शामिल है। संगठन चाहता है कि दुर्घटना, गिरफ्तारी, उत्पीड़न और कानूनी कार्रवाई के मामलों में चालकों को उचित सुरक्षा मिले। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर आयोग और राज्यों में राज्य ड्राइवर आयोग गठित करने की मांग की गई है, ताकि ड्राइवरों से जुड़ी समस्याओं का संस्थागत स्तर पर समाधान हो सके।
पेंशन, बीमा और कैशलेस इलाज भी मांगों में शामिल
ड्राइवर महासंघ ने प्रत्येक राज्य में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड स्थापित करने की मांग की है। इसके माध्यम से चालकों और उनके परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। संगठन ने ड्राइवरों का जीवन एवं दुर्घटना बीमा, हेल्थ कार्ड, सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज और 55 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने की मांग भी उठाई है।
हाईवे पर बनें ड्राइवर विश्राम गृह
महासंघ ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ड्राइवरों के लिए विशेष विश्राम गृह बनाने की मांग की है। इनमें सुरक्षित पार्किंग, शौचालय, स्नानघर, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। संगठन का मानना है कि लंबी दूरी तक वाहन चलाने वाले चालकों के लिए सुरक्षित विश्राम की व्यवस्था सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है।
अवैध वसूली और उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग
मांग पत्र में पुलिस और परिवहन विभाग सहित अन्य स्तरों पर होने वाले कथित अनावश्यक उत्पीड़न, मारपीट और अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग भी शामिल है। संगठन ने ड्राइवरों के लिए निर्धारित कार्य समय, उचित वेतन, भत्ता और ओवरटाइम की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है।
इसके अलावा ड्राइवरों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष योजनाएं, दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता, राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर पंजीकरण एवं पहचान पत्र तथा PF और ESIC जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं लागू करने की मांग की गई है।
15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी
महासंघ की मांगों में राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर आयोग, वेलफेयर बोर्ड, जीवन बीमा, हेल्थ कार्ड, पेंशन, हाईवे विश्राम गृह, उत्पीड़न पर रोक, उचित वेतन, कानूनी सहायता, बच्चों की शिक्षा, परिवार सहायता, अवैध वसूली पर रोक, राष्ट्रीय पहचान पत्र और PF-ESIC की सुविधा प्रमुख रूप से शामिल हैं।
संगठन ने देशभर के वाहन चालकों से एकजुट होकर आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है। अब देखना होगा कि ड्राइवरों की इन मांगों पर सरकार की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है और प्रस्तावित आंदोलन को कितना व्यापक समर्थन मिलता है।
ड्राइवरों का कहना है कि जब उनके कंधों पर देश की परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी है, तो उनके अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए।
Author: Man Tantra 24
