हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरगुजा में सियासी हलचल तेज, सोशल मीडिया पर धमकियों का आरोप; जन अधिकार परिषद ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग
अंबिकापुर/रामहरि गुप्ता। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद विवाद गहराता नजर आ रहा है। एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धमकी भरे संदेश, अभद्र टिप्पणियां और ‘फैसला ऑन द स्पॉट’ जैसी बातें सामने आने से मामला तूल पकड़ने लगा है। इस घटनाक्रम को लेकर अब जन अधिकार परिषद, छत्तीसगढ़ ने कड़ा रुख अपनाया है। परिषद के संयोजक त्रिभुवन सिंह ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
परिषद ने सवाल उठाया है कि आखिर न्यायालय के फैसले से असहमति जताने के नाम पर कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेने और खुद ही फैसला सुनाने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसे तत्व खुद को न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था से ऊपर समझने लगे हैं?
सोशल मीडिया पर कथित धमकियों से बढ़ी चिंता
जन अधिकार परिषद के संयोजक त्रिभुवन सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर जिस तरह की कथित बयानबाजी की जा रही है, वह बेहद गंभीर और चिंताजनक है। सार्वजनिक रूप से धमकी देना, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना और मौके पर ही फैसला करने जैसी बातें करना सीधे तौर पर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती हैं।
परिषद का कहना है कि किसी भी न्यायिक फैसले से असहमति होने पर उसके खिलाफ संवैधानिक और कानूनी रास्ते अपनाए जा सकते हैं, लेकिन हिंसा की धमकी देना, लोगों में भय पैदा करना और अराजकता फैलाने की कोशिश किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती।
दीपावली के माहौल में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं?
दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व के दौरान इस तरह की कथित भड़काऊ बयानबाजी ने जिले के शांतिपूर्ण माहौल को लेकर चिंता बढ़ा दी है। परिषद ने आशंका जताई है कि त्योहार के समय इस तरह के बयान कहीं सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को प्रभावित करने की किसी सुनियोजित कोशिश का हिस्सा तो नहीं हैं।
संयोजक त्रिभुवन सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कथित धमकी भरे संदेशों और बयानों की गंभीरता से जांच की जाए तथा यह पता लगाया जाए कि इनके पीछे कौन लोग हैं और उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है।
प्रशासनिक कार्रवाई की सराहना, व्यवस्था पर जताया भरोसा
जन अधिकार परिषद ने सरगुजा के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना भी की है। त्रिभुवन सिंह के अनुसार, प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता और न्यायोचित कार्रवाई से पीड़ित, प्रताड़ित एवं शोषित पक्षों को राहत मिल रही है। इससे आम लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।
उन्होंने कहा कि जिले में कानून का राज कायम रखने के लिए प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई सराहनीय है और ऐसी व्यवस्था को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
धमकी, उकसावे और कथित आपराधिक षड्यंत्र की जांच की मांग
परिषद ने अपने बयान में कुछ कृत्यों को गंभीर और विधि विरुद्ध बताते हुए उनकी जांच की मांग की है। इनमें सार्वजनिक रूप से धमकी देना, अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए भय का माहौल बनाना, हिंसा के लिए उकसाना तथा शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास शामिल हैं।
परिषद का स्पष्ट कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यदि किसी को न्यायालय के फैसले से आपत्ति है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध है। कानून को अपने हाथ में लेने की मानसिकता लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।
प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
जन अधिकार परिषद ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की गहन एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि सोशल मीडिया पर कथित रूप से धमकी और भड़काऊ बयान जारी करने वालों की पहचान कर, जांच में आरोप प्रमाणित होने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।
अंत में संयोजक त्रिभुवन सिंह ने सरगुजा संभाग के नागरिकों से शांति, संयम और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्योहार का अवसर नफरत और विवाद का नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता को मजबूत करने का होना चाहिए।
Author: Man Tantra 24
