कम धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा पैसा! कृषक उन्नति योजना के नए नियमों में क्या है खास?

21 क्विंटल धान की शर्त, फिर भी 15 क्विंटल बेचने पर मिलेंगे पूरे ₹13,839 प्रति एकड़! कृषक उन्नति योजना के नियमों ने खड़े किए बड़े सवाल

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश, पात्र किसानों को मिलेगी आदान सहायता राशि; डिजिटल सर्वे, गिरदावरी और धान बिक्री के रिकॉर्ड से होगा सत्यापन

छत्तीसगढ़/रामहरि गुप्ता। प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना को लेकर राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी आदेश में किसानों को मिलने वाली आदान सहायता राशि, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। इस आदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज सीमा के आधार पर सहायता राशि निर्धारित की है, लेकिन किसान द्वारा इससे कम धान बेचने की स्थिति में भी निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता का लाभ मिल सकता है।

यही प्रावधान इस योजना को चर्चा में ला रहा है। सवाल यह है कि आखिर कम धान बेचने पर भी किसान को कितनी सहायता मिलेगी और सरकार ने इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या इंतजाम किए हैं?

प्रति एकड़ ₹13,839 तक मिलेगी सहायता

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार धान के कॉमन ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,441 प्रति क्विंटल निर्धारित आधार माना गया है। वहीं ₹3,100 प्रति क्विंटल के अंतर के आधार पर ₹659 प्रति क्विंटल की गणना की गई है।

इस तरह 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम मान्य उपज के हिसाब से किसान को ₹13,839 प्रति एकड़ तक आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है।

सरल भाषा में समझें तो किसान ने यदि एक एकड़ में धान की खेती की है और निर्धारित पात्रता पूरी करता है, तो उसे ₹13,839 तक की सहायता मिल सकती है।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी ₹13,839 का उदाहरण

सरकार ने अपने आदेश में अलग-अलग उदाहरण देकर सहायता राशि की गणना समझाई है।

यदि किसान ने एक एकड़ में धान की खेती की और केवल 15 क्विंटल धान उपार्जन के लिए बेचा, तब भी आदेश के उदाहरण के अनुसार उसे ₹13,839 की सहायता मिलेगी।

इसी तरह 2.5 एकड़ में खेती करने वाले किसान ने यदि कुल 38 क्विंटल धान बेचा है, तो उसे ₹34,597.50 की सहायता निर्धारित की गई है।

वहीं 0.8 एकड़ खेती करने वाले किसान ने 15 क्विंटल धान बेचा है, तो उसे ₹11,071.20 की सहायता का उदाहरण दिया गया है।

इसका मतलब है कि सहायता की गणना केवल बेचे गए धान की मात्रा के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता और खेती के सत्यापित रकबे के आधार पर भी होगी। हालांकि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया और रिकॉर्ड का मिलान जरूरी है।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?

आदेश के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से धान उपार्जन कराने वाले पंजीकृत किसान योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही एग्रीस्टैक (AgriStack) किसान आईडी होना अनिवार्य किया गया है।

किसान द्वारा बोए गए रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के माध्यम से की जाएगी। जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापन किया जा सकेगा।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से प्रमाणित धान बीज उत्पादन करने वाले किसानों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना में शामिल किया गया है।

पिछले साल धान नहीं बेचने वाले किसानों के लिए भी प्रावधान

दिशा-निर्देशों में ऐसे किसानों का भी उल्लेख है, जिन्होंने खरीफ वर्ष 2025-26 में धान की बिक्री नहीं की थी, लेकिन वर्ष 2026-27 में खेती के लिए धान लगाया है। ऐसे किसानों के बोए गए रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।

इस प्रावधान से वास्तविक खेती करने वाले ऐसे किसानों को भी पात्रता के दायरे में आने का अवसर मिल सकता है, जिनकी पिछले वर्ष धान बिक्री दर्ज नहीं हुई थी।

भुगतान सीधे बैंक खाते में, ज्यादा राशि मिलने पर होगी वसूली

सरकार ने सहायता राशि के भुगतान के लिए आधार लिंक बैंक खाते और डीबीटी की व्यवस्था निर्धारित की है। यानी पात्र किसानों के खातों में सीधे राशि भेजी जाएगी।

वहीं यदि किसी किसान को उसकी पात्रता से अधिक राशि का भुगतान हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि की वसूली भी की जा सकेगी।

योजना के क्रियान्वयन में कृषि विभाग, मार्कफेड, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम और संबंधित सहकारी संस्थाओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल: क्या वास्तविक किसान तक पहुंचेगा पूरा लाभ?

सरकार की इस व्यवस्था से पात्र किसानों को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन योजना की सफलता केवल दिशा-निर्देश जारी करने से तय नहीं होगी। असली परीक्षा इसके जमीनी क्रियान्वयन में होगी।

क्योंकि जब सहायता राशि का निर्धारण खेती के रकबे और धान उपार्जन के रिकॉर्ड के आधार पर होगा, तब इन रिकॉर्ड की शुद्धता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी।

क्या डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबा वास्तविक खेती के अनुरूप है? क्या समितियों में दर्ज धान उपार्जन का रिकॉर्ड सही है? क्या बटाई और दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को पात्रता का लाभ मिल पाएगा? और क्या भुगतान की प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी?

ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब योजना के वास्तविक क्रियान्वयन और प्रशासनिक निगरानी से ही सामने आएगा।

कृषक उन्नति योजना किसानों के लिए आर्थिक राहत का बड़ा माध्यम बन सकती है, लेकिन सरकार की असली जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना का लाभ कागजों में दर्ज रकबे या अपात्र लोगों तक नहीं, बल्कि वास्तव में खेती करने वाले पात्र किसानों तक पहुंचे।

Author: Man Tantra 24