हड़ताल स्थगित करने पर बनी सहमति, कार्रवाई निरस्त करने के लिए कलेक्टरों को मिलेंगे निर्देश; वेतन विसंगति और पदोन्नति के लिए बनेगी कमेटी, चार सूत्रीय मांगों पर CM का भरोसा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 41 दिनों से जारी राजस्व पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई अहम बैठक और मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद प्रांतीय पटवारी संघ ने आंदोलन को फिलहाल विराम देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से जहां हजारों पटवारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं लंबे समय से राजस्व कार्यालयों के चक्कर काट रहे किसानों और आम नागरिकों के लिए भी राहत की खबर है।
शनिवार को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री और प्रांतीय पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। करीब 41 दिनों से अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों ने इस बैठक में अपनी समस्याओं और हड़ताल के दौरान हुई प्रशासनिक कार्रवाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने संगठन की बातों को गंभीरता से सुनते हुए मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
हड़ताल में शामिल पटवारियों को मिलेगी बड़ी राहत?
बैठक में सबसे अहम मुद्दा हड़ताल अवधि के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई प्रशासनिक कार्रवाई का रहा। संघ की ओर से कार्रवाई निरस्त करने की मांग रखी गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
इस आश्वासन को आंदोलन में शामिल पटवारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कार्रवाई निरस्त करने की वास्तविक प्रक्रिया शासन की ओर से जारी होने वाले निर्देशों पर निर्भर करेगी।
वेतन विसंगति और पदोन्नति पर बनेगी कमेटी
पटवारी संघ की दो प्रमुख मांगें वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति के लंबित मामलों का निराकरण करने से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने इन दोनों विषयों पर कमेटी गठित कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया है।
पटवारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन संबंधी विसंगतियां और पदोन्नति के मामले लंबित हैं। कमेटी गठन के बाद इन समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि शासन इन मामलों में कितनी तेजी से निर्णय लेता है।
41 दिनों से परेशान थे किसान और आम लोग
पटवारियों की हड़ताल का असर केवल राजस्व विभाग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और आम नागरिकों पर भी पड़ा। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी और जमीन से जुड़े दूसरे काम प्रभावित हुए। इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रक्रियाओं में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
कई लोगों के जरूरी राजस्व कार्य लंबित पड़े थे। ऐसे में हड़ताल स्थगित होने से अब इन कार्यों के दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री के भरोसे पर संघ ने स्थगित किया आंदोलन
बैठक में प्रांतीय पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने संगठन की चार सूत्रीय मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री की ओर से मिले सकारात्मक आश्वासन को देखते हुए संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया।
संघ के महामंत्री सतीश चंद्राकर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। संगठन को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही आश्वासनों को अमल में लाएगी।
बैठक में ये रहे मौजूद
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, प्रांतीय राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप, कार्यकारी अध्यक्ष ज्योतिष सर्वे, कोषाध्यक्ष प्रमोद टंडन, महामंत्री सतीश चंद्राकर, उपाध्यक्ष आलोक तिवारी, मुरली मनोहर वर्मा, देव कश्यप और गुरु दीवान सहित संघ के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
हड़ताल खत्म नहीं, फिलहाल स्थगित; अब सरकार की परीक्षा
41 दिनों से चल रहे इस आंदोलन के स्थगित होने के बाद अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं। कलेक्टरों को निर्देश जारी करने, वेतन विसंगति और पदोन्नति के लिए कमेटी गठित करने जैसे आश्वासनों पर अमल कितना जल्द होता है, यही इस पूरे घटनाक्रम की अगली तस्वीर तय करेगा।
फिलहाल पटवारियों ने मुख्यमंत्री के भरोसे पर आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन चार सूत्रीय मांगों का स्थायी समाधान होना अभी बाकी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 41 दिनों से जारी गतिरोध तो टूट गया है, लेकिन अब सरकार के सामने अपने आश्वासनों को जमीन पर उतारने की चुनौती है।
Author: Man Tantra 24









