रायपुर/रामहरि गुप्ता। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति की मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर माह का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया है।

मामला VSK (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने और इससे संबंधित जानकारी निर्धारित समय-सीमा में Google Sheet पर अपडेट नहीं करने का है। हैरानी की बात यह है कि संबंधित अधिकारियों को बार-बार निर्देश और स्मरण पत्र जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई।
बार-बार निर्देश, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था!
लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों को पहले भी इस संबंध में निर्देशित किया जा चुका था।

विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर VSK ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जानकारी Google Sheet में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 16 अक्टूबर को ऐसे विद्यालयों की जानकारी मांगी गई, जहां कार्यरत एक भी कर्मचारी ने VSK ऐप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की थी।
इतना ही नहीं, 3 नवंबर और 4 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र जारी कर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद निर्धारित समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
इन 19 जिलों के DEO का रोका गया वेतन
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी आदेश में प्रदेश के निम्नलिखित 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन रोकने का उल्लेख है।
- नारायणपुर
- सरगुजा
- कोंडागांव
- गरियाबंद
- जांजगीर-चांपा
- बलरामपुर-रामानुजगंज
- सूरजपुर
- धमतरी
- कोरबा
- दुर्ग
- कबीरधाम
- बस्तर
- मुंगेली
- सुकमा
- बालोद
- दंतेवाड़ा
- रायपुर
- मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
- कोरिया
सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कार्रवाई
लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का भी उल्लेख किया है। संचालनालय के अनुसार, पर्याप्त समय और बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराना शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता और लापरवाही को दर्शाता है।
इसी आधार पर 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है।
अब जिला स्तर पर जवाबदेही तय करने की बारी
VSK ऐप के माध्यम से स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अधीनस्थ विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग करें और विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं।
लोक शिक्षण संचालनालय की इस कार्रवाई को शिक्षा विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद संबंधित जिलों में उपस्थिति व्यवस्था कितनी दुरुस्त होती है और विभागीय निर्देशों के पालन में कितनी तेजी आती है।
Author: Man Tantra 24









