4.5 करोड़ की कथित गड़बड़ी पर मंत्री बोले- “कोई बड़ा घोटाला नहीं”, जांच का इंतजार
बलरामपुर/रामहरि गुप्ता। बलरामपुर जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव से जुड़ी करीब 4.5 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का मामला अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। मामले में मंत्री गजेंद्र यादव के कथित बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
मंत्री के हवाले से कहा गया है कि “4-5 करोड़ का घोटाला कोई बड़ा घोटाला नहीं है, कुछ लोग DEO के खिलाफ लगे हुए हैं।” हालांकि मंत्री ने यह भी कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।
आखिर 4.5 करोड़ रुपये का मामला क्या है?
मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कथित तौर पर इतनी बड़ी राशि किन मदों में खर्च हुई और भुगतान की प्रक्रिया क्या थी? क्या सभी भुगतान वित्तीय नियमों के अनुसार हुए? किन अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच और भुगतान को मंजूरी दी? ट्रेजरी स्तर पर भी भुगतान की जांच हुई या नहीं, यह भी जांच का अहम हिस्सा हो सकता है।
हालांकि अभी किसी अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। यदि आरोप गलत हैं तो जांच रिपोर्ट से स्थिति साफ हो सकती है और यदि वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है तो जिम्मेदारी तय होना जरूरी है।
“कुछ लोग DEO के पीछे पड़े हैं”—कौन और क्यों?
मंत्री के बयान में यह भी कहा गया कि कुछ लोग DEO के खिलाफ लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि शिकायतों का आधार क्या है? क्या शिकायतें दस्तावेजों पर आधारित हैं या किसी व्यक्तिगत विवाद से जुड़ी हैं?
इसी तरह कलेक्टर के लेटरहेड के कथित इस्तेमाल और छुट्टी के दिन जारी कथित खंडन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन दस्तावेजों की आधिकारिक पुष्टि होना जरूरी है।
फैसला सोशल मीडिया नहीं, जांच रिपोर्ट करेगी
DEO के समर्थन और विरोध में सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच असली जवाब सरकारी दस्तावेज, भुगतान रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट से ही मिलेगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या 4.5 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता की जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी?
नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध दस्तावेजों, शिकायतों और सामने आए दावों के आधार पर तैयार की गई है। आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम जांच के बाद ही होगी।
Author: Man Tantra 24
